Thursday, November 14, 2024
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What is Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY)? 24

What is Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY)?

What is Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY)? Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक व्यापक कल्याणकारी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों को आर्थिक और खाद्य सहायता प्रदान करना है।

यह योजना COVID-19 महामारी के समय में लागू की गई थी, ताकि लॉकडाउन और आर्थिक संकट से प्रभावित लोगों को मदद मिल सके।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) के अंतर्गत, गरीब परिवारों को मुफ्त राशन, महिलाओं को सीधी वित्तीय सहायता और स्वास्थ्यकर्मियों को बीमा कवर जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसका उद्देश्य गरीबों को कठिन समय में राहत देना और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना ह

What is Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY)?

इस योजना को विशेष रूप से COVID-19 महामारी के समय शुरू किया गया था, जब देशभर में lockdown के कारण गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों की आजीविका पर भारी असर पड़ा।

PMGKY की शुरुआत 26 मार्च 2020 को की गई थी। इस योजना की शुरुआत का मुख्य कारण COVID-19 pandemic के चलते उत्पन्न हुए आर्थिक संकट और employment loss को कम करना था।

लॉकडाउन के समय कई गरीब परिवारों और migrant workers को भोजन और आर्थिक मदद की जरूरत थी, जिसे इस योजना के माध्यम से पूरा किया गया।

PMGKY का मुख्य objective गरीब और वंचित लोगों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • गरीबों को free ration और अनाज की व्यवस्था करना।
  • Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • जनधन खाताधारक महिलाओं को विशेष रूप से वित्तीय मदद देना।
  • health workers को बीमा कवर देना जो महामारी के समय अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे थे।

PMGKY के अंतर्गत विभिन्न वर्गों को लाभ मिलता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. BPL families: गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार।
  2. Migrant workers: जो लॉकडाउन के कारण अपने रोजगार से वंचित हो गए थे।
  3. Jan Dhan account holder women: जिनके खातों में सीधे वित्तीय सहायता भेजी जाती है।
  4. Small and marginal farmers: जो आर्थिक संकट से उबरने के लिए सहायता प्राप्त करते हैं।
  5. Construction workers: जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी आय स्थायी नहीं होती।
  6. Healthcare workers: जो महामारी के समय frontline पर काम कर रहे थे और जिनके लिए बीमा कवर की व्यवस्था की गई थी।

PMGKY के तहत free ration distribution की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीब और वंचित लोगों को निम्नलिखित food grains प्रदान किए जाते हैं:

  • 5 किलोग्राम गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह: यह राशन मुफ्त में सभी पात्र परिवारों को दिया जाता है।
  • 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति माह: पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह दाल भी मुफ्त में प्रदान की जाती है।

PMGKY पर सरकार प्रतिवर्ष भारी राशि खर्च करती है। शुरुआत में 2020 में इस योजना के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। इसके बाद, योजना का विस्तार करते हुए हर साल सरकार द्वारा अतिरिक्त खर्च किया गया, ताकि गरीबों की मदद हो सके। इस योजना का बजट समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है, जिससे योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके।

PMGKY का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित documents की आवश्यकता होती है:

  • Aadhar Card
  • Ration Card
  • Jan Dhan account details
  • Kisan Credit Card (किसानों के लिए)
  • Bank passbook
  • Address proof (निवास प्रमाण पत्र)

यह दस्तावेज़ यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभार्थी इस योजना के पात्र हैं और उन्हें योजना का लाभ सही तरीके से मिल रहा है।

PMGKY के लिए अलग से application process की आवश्यकता नहीं होती है। इस योजना के तहत, राशन कार्ड धारक लोग Public Distribution System (PDS) के माध्यम से मुफ्त राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, जनधन खाताधारक महिलाओं, वृद्धावस्था पेंशनधारकों, और अन्य पात्र व्यक्तियों को सीधी वित्तीय सहायता सरकार द्वारा Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।

PMGKY का लाभ शुरुआत में महामारी के दौरान दिया गया था, लेकिन इसे कई बार बढ़ाया गया है। वर्तमान में, योजना का विस्तार 2023 तक भी किया गया है। इसके आगे भी योजना की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, अगर सरकार को यह जरूरी लगे।

PMGKY के तहत पात्रता निम्नलिखित eligibility criteria पर आधारित है:

  • BPL families (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार)
  • जिनके पास वैध Ration Card हो।
  • Migrant workers जो लॉकडाउन के समय रोजगार से वंचित हो गए हों।
  • Jan Dhan account holder women
  • Small and marginal farmers
  • Construction workers जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं।

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