ELI Scheme 2025: 1 लाख करोड़ की सरकारी सौगात, 3.5 करोड़ नौकरियाँ – जानिए पूरी जानकारी!
ELI Scheme 2025:
क्या आप जानते हैं?
अब नौकरी पाने के लिए सिर्फ रिज़्यूमे नहीं, बल्कि सरकार भी आपकी मदद करने जा रही है। भारत सरकार ने एक ऐसी जबरदस्त योजना शुरू की है, जिससे कंपनियां आपको नौकरी देंगी और बदले में सरकार उन्हें पैसा देगी! इसे कहते हैं ELI Scheme 2025 – Employment Linked Incentive Scheme, और यह भारत में रोजगार की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी क्रांति बनकर उभरी है।
📅 ELI Scheme कब से लागू हो रही है?
- ELI Scheme की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से होगी।
- यह योजना 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी।
- यानी दो सालों में देशभर के युवाओं को 3.5 करोड़ नौकरियाँ दी जाएंगी।
💰 ELI Scheme का बजट कितना है?
- इस योजना के लिए भारत सरकार ने रखा है बेमिसाल बजट: ₹99,446 करोड़ रुपये!
- यह बजट एक विशाल ₹2 लाख करोड़ के रोजगार और कौशल पैकेज का हिस्सा है।
मतलब अब सिर्फ नौकरी मांगने वाले ही नहीं, नौकरी देने वाली कंपनियों को भी मिलेगा सरकारी फायदा!
📈 कितनी नौकरियाँ मिलेंगी? (Employment Impact)
- सरकार का दावा है कि इस योजना से 3.5 करोड़ नई नौकरियाँ पैदा होंगी।
- इसमें से 1.92 करोड़ युवा पहली बार नौकरी में प्रवेश करेंगे।
- महिलाओं, दिव्यांगों और ग्रामीण युवाओं को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।
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🎯 ELI Scheme किसके लिए है?
यह योजना उन सभी कंपनियों और उद्योगों के लिए है जो:
- भारत में EPFO या ESIC में रजिस्टर्ड हैं।
- कम से कम 10 नए कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं।
- उन्हें कम से कम **3 वर्षों तक नौकरी में बनाए रखती हैं।
- Tech, Textile, Pharma, Electronics, Manufacturing, Services जैसे सेक्टर्स में काम करती हैं।
🏢 ELI Scheme किन मंत्रालयों के अंतर्गत आती है?
यह योजना भारत सरकार के Ministry of Labour & Employment और Ministry of Finance के सहयोग से लागू की जाएगी। इसके तकनीकी और प्रशासनिक प्रबंधन में EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) और ESIC (Employees’ State Insurance Corporation) की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
🌐 Digital Monitoring System होगा लॉन्च
ELI Scheme के तहत एक AI-Enabled Monitoring Dashboard तैयार किया जा रहा है, जहां कंपनियों द्वारा की गई भर्तियों, इंसेंटिव ट्रैकिंग, और धोखाधड़ी की जांच रियल-टाइम में की जा सकेगी।
👷♀️ Women Workforce पर फोकस
- सरकार का लक्ष्य है कि ELI Scheme के तहत कम से कम 40% रोजगार महिलाओं को मिले।
- इसलिए गर्भवती महिलाओं, एकल माताओं और घरेलू श्रमिकों को फॉर्मल रोजगार में शामिल करने के लिए अतिरिक्त इंसेंटिव देने की योजना है।
🏭 कौन-कौन से सेक्टर इस स्कीम से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे?
| सेक्टर का नाम | रोजगार की संभावना |
|---|---|
| टेक्सटाइल (Garments) | 70 लाख+ नौकरियाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स | 50 लाख+ नौकरियाँ |
| फूड प्रोसेसिंग | 20 लाख+ |
| हेल्थकेयर | 30 लाख+ |
| IT & Startups | 40 लाख+ |
🛑 फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कड़े कदम
- कंपनियों को हर नियुक्त कर्मचारी का आधार-आधारित eKYC करवाना अनिवार्य होगा।
- हर इंसेंटिव से पहले सैलरी का भुगतान और EPF डिपॉजिट सत्यापित किया जाएगा।
🇮🇳 Make in India और ELI Scheme का तालमेल
ELI Scheme का मकसद केवल रोजगार देना ही नहीं, बल्कि भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इसके ज़रिए ‘Make in India’, ‘Digital India’, और ‘Skill India’ जैसे अभियानों को गति दी जाएगी।
📊 राज्यवार टारगेट भी तय होंगे
सरकार हर राज्य को उनकी आबादी, बेरोजगारी दर और औद्योगिक क्षमता के आधार पर रोजगार निर्माण का टारगेट देगी। इससे राज्य सरकारें भी योजना में सक्रिय रूप से भाग लेंगी।
🎓 Skilling + Hiring का कॉम्बो
जिन कंपनियों के पास खुद का Training Infrastructure है (या जो Skill India के तहत ट्रेनिंग देती हैं), उन्हें अतिरिक्त बोनस इंसेंटिव मिलेगा।
📉 बेरोजगारी दर पर प्रभाव
नीति आयोग का मानना है कि यदि योजना अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, तो भारत की शहरी बेरोजगारी दर 8% से घटकर 5% तक आ सकती है।
💡 “क्या आप जानते हैं?”
✅ क्या आप जानते हैं कि यह पहली बार है जब भारत सरकार ने नौकरी देने वालों को नौकरी देने के लिए पैसा देने की स्कीम शुरू की है?
✅ क्या आप जानते हैं कि इस योजना के तहत 10वीं पास युवाओं से लेकर ग्रेजुएट्स और स्किल्ड वर्कर्स – सभी को शामिल किया जाएगा?
✅ क्या आप जानते हैं कि कंपनियां एक बार में 1000+ लोगों को नौकरी देकर करोड़ों का इंसेंटिव कमा सकती हैं?
🔥 क्या फायदा मिलेगा कंपनियों को?
सरकार कंपनियों को इंसेंटिव देगी:
- प्रति कर्मचारी के हिसाब से नकद इंसेंटिव
- इंसेंटिव तीन वर्षों तक लगातार मिलेगा
- कर्मचारी का EPFO/ESIC रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा
- सरकार कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा में भी योगदान देगी
📜 क्या हैं शर्तें? (Conditions to Avail the Scheme)
- कंपनी को भारत में वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिए
- न्यूनतम 10 नए रोजगार देने की क्षमता
- कर्मचारी को तीन साल तक नौकरी में बनाए रखना अनिवार्य
- कर्मचारी की उम्र 18-35 साल के बीच हो
- EPFO/ESIC का पूरा रिकॉर्ड अनिवार्य
📝 ELI Scheme के लिए आवेदन कैसे करें?
- ऑफिशियल वेबसाइट www.eli.gov.in (लॉन्च के बाद) पर जाएं
- “New Employer Registration” पर क्लिक करें
- कंपनी का नाम, GST, PAN और EPFO डिटेल भरें
- अनुमानित भर्ती प्लान अपलोड करें
- जरूरी दस्तावेज़ अटैच करें
- सबमिट पर क्लिक करें और ट्रैकिंग करें
📃 जरूरी दस्तावेज़ (Documents Required)
- कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- GST नंबर और PAN कार्ड
- EPFO और ESIC रजिस्ट्रेशन
- बैंक अकाउंट डिटेल
- कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र
- आधार कार्ड और कर्मचारी विवरण
🏁 निष्कर्ष (Conclusion)
ELI Scheme 2025 भारत की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है जो सीधे रोजगार और विकास को जोड़ती है। इससे ना सिर्फ युवाओं को नौकरियाँ मिलेंगी, बल्कि कंपनियों को भी ग्रोथ का ज़बरदस्त मौका मिलेगा।
तो अगर आप नौकरी तलाश रहे हैं – ये स्कीम आपके लिए उम्मीद की नई किरण है।
और अगर आप कंपनी चला रहे हैं – ये स्कीम आपके लिए ग्रोथ का फुलचार्ज इंजन है।
⚠️ Disclaimer
यह जानकारी सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ और भरोसेमंद समाचार स्रोतों पर आधारित है। योजना में बदलाव संभव हैं, इसलिए आवेदन से पहले अधिकारिक पोर्टल या सरकारी अधिसूचना ज़रूर देखें।