Indira Gandhi Sukh Shiksha Yojana:हिमाचल प्रदेश सरकार की एक सशक्त पहल-2025

Indira Gandhi Sukh Shiksha Yojana

हिमाचल की वादियों में जब कोई बच्चा गरीबी के चलते स्कूल की दहलीज तक भी नहीं पहुंच पाता, तो उसकी आँखों में बस एक सपना होता है — पढ़ना, कुछ बनना और घर का सहारा बनना। ऐसे ही सपनों को उड़ान देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है एक क्रांतिकारी योजना — “Indira Gandhi Sukh Shiksha Yojana“।

🧠 यूनिक और विस्तृत कंटेंट: Indira Gandhi Sukh Shiksha Yojana का हर पहलू

🏫 योजना की मुख्य झलक

सुविधा	विवरण
योजना का नाम	इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना
प्रारंभ वर्ष	2023 (हिमाचल सरकार द्वारा)
संचालक विभाग	महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश
मुख्य लाभार्थी	0–18 वर्ष तक के बच्चे और 18–27 वर्ष के विद्यार्थी
सहायता राशि	₹1000/माह (बच्चों के लिए), ₹3000/माह (PG रहने के लिए)

🎯 Indira Gandhi Sukh Shiksha Yojana की मूल भावना क्या है?

इस योजना की आत्मा है — “कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे”।

हिमाचल में बहुत से बच्चे ऐसे परिवारों से हैं जहाँ एक माता-पिता नहीं हैं या महिला मुखिया हैं जिनकी आय नगण्य है। ये योजना ऐसे बच्चों को सामाजिक सुरक्षा चक्र में लाकर उन्हें एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की ओर ले जाती है।

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🧒🏻 बच्चों के लिए ₹1000 प्रति माह — सिर्फ स्कूल ही नहीं, सेहत और भोजन भी

0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इस योजना के तहत हर महीने ₹1000 की सहायता मिलती है। इस राशि का उद्देश्य केवल स्कूल फीस नहीं, बल्कि—

• किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी
• न्यूट्रिशन/पोषण संबंधी जरूरतें
• स्वास्थ्य जांच और दवाइयाँ

यह सहायता DBT के माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में दी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

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🎓 18 से 27 वर्ष के युवाओं के लिए PG हॉस्टल सहायता — ₹3000 प्रति माह

यदि कोई छात्र:

• किसी सरकारी कॉलेज/पॉलीटेक्निक/IT संस्थान में पढ़ रहा हो
• और उसे हॉस्टल की सुविधा ना मिली हो

तो उसे PG में रहने के लिए ₹3000 प्रति माह दिए जाते हैं ताकि उसकी पढ़ाई बाधित न हो।

यह Indira Gandhi Sukh Shiksha Yojana तब तक मिलती है जब तक कोर्स पूरा नहीं हो जाता (अधिकतम 27 वर्ष की उम्र तक)।

✅ कौन-कौन पात्र हैं? (Eligibility Criteria for Indira Gandhi Sukh Shiksha Yojana)

1. हिमाचल का स्थायी निवासी होना अनिवार्य।
2. पारिवारिक वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे कम।
3. निम्नलिखित में से कोई स्थिति होनी चाहिए:
   • अनाथ बच्चा
   • विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला का बच्चा
   • दिव्यांग अभिभावक का बच्चा
4. उम्र:
   • प्राथमिक शिक्षा हेतु: 0 से 18 वर्ष
   • उच्च शिक्षा हेतु: 18 से 27 वर्ष

📑 Indira Gandhi Sukh Shiksha Yojana जरूरी दस्तावेज़ों की लिस्ट

• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र (हिमाचल)
• बैंक खाता विवरण
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता नहीं हैं)
• तलाक/विधवा प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• स्कूल/कॉलेज का एडमिशन प्रमाण पत्र

📝 आवेदन कैसे करें? (How to Apply for Indira Gandhi Sukh Shiksha Yojana)

ऑफलाइन प्रक्रिया:

1. नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) कार्यालय जाएं।
2. आवेदन फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज़ संलग्न करें।
3. सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकार होगा और DBT से पैसे ट्रांसफर होंगे।

अभी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है। भविष्य में https://himachal.nic.in पर अपडेट मिलेगा।

📌 Indira Gandhi Sukh Shiksha Yojana का जमीनी असर

• अकेले ऊना जिले में अब तक 1106 बच्चों को ₹65.09 लाख की राशि दी जा चुकी है।
• योजना ने कई बच्चों को ड्रॉपआउट होने से बचाया है।
• खासतौर पर बेटियों की शिक्षा में इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।

💬 लोगों की राय

“मेरे पति की मृत्यु के बाद बच्चों की पढ़ाई छुड़वानी पड़ी थी, लेकिन Indira Gandhi Sukh Shiksha Yojana ने मुझे उम्मीद दी।” — सरिता देवी, सिंगल मदर

“मैं सरकारी ITI कर रहा हूँ और PG में रहता हूँ। पहले किराया नहीं दे पाता था, अब ₹3000 की मदद मिलती है।” — रमेश, ऊना

🎯 निष्कर्ष: बचपन और युवावस्था को संबल देती योजना

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि हिमाचल के गरीब और वंचित बच्चों के लिए सशक्त भविष्य की नींव है। यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया मजबूत कदम है — शिक्षा के माध्यम से, सहारे के रूप में।

डिस्क्लेमर (Disclaimer)

यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना से संबंधित सभी विवरण स्रोतों एवं आधिकारिक वेबसाइटों से प्राप्त किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा योजना में समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है। कृपया आवेदन करने या योजना का लाभ लेने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम जानकारी अवश्य जांच लें। इस लेख की जानकारी के आधार पर किसी भी प्रकार की कानूनी या वित्तीय कार्रवाई से पूर्व विशेषज्ञ से परामर्श लेना उचित रहेगा।