Cashless Treatment Scheme: सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना: 25

Cashless Treatment Scheme

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 7 जनवरी 2025 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए Cashless Treatment Scheme for Road Accident Victims की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तुरंत और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान करना है ताकि समय पर इलाज के अभाव में होने वाली मौतों को रोका जा सके।

1. कैशलेस उपचार की सुविधा (Cashless Treatment)

इस योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को किसी भी अस्पताल में कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। सरकार 7 दिनों तक या अधिकतम ₹1.5 लाख तक का खर्च वहन करेगी। इस योजना में आपातकालीन देखभाल, सर्जरी, और दवाइयों जैसी सेवाएँ शामिल हैं। मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं करना होगा।

यह सुविधा निजी और सरकारी अस्पतालों दोनों में समान रूप से लागू होगी, जिससे इलाज के लिए समय बर्बाद न हो। Cashless Treatment for Accident Victims का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित को तुरंत मेडिकल सहायता मिले और वित्तीय अड़चनों के कारण कोई देरी न हो।

2. हिट एंड रन मामलों में सहायता (Hit-and-Run Cases)

इस योजना के तहत, हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

• मृत्यु के मामले में मृतक के परिवार को ₹2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।
• घायल व्यक्ति को ₹50,000 तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

यह प्रावधान ऐसे मामलों में मददगार होगा, जहां दुर्घटना के बाद अपराधी की पहचान नहीं हो पाती। यह पहल Financial Assistance for Hit-and-Run Cases को सशक्त बनाती है, जिससे पीड़ितों के परिवारों को राहत मिल सके।

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3. पायलट परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार (Pilot Project and Nationwide Rollout)

इस योजना को पहली बार 14 मार्च 2024 को चंडीगढ़ और छह अन्य राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। पायलट चरण के दौरान आई समस्याओं की पहचान कर उनमें सुधार किया गया।

अब, इस योजना को मार्च 2025 तक पूरे भारत में लागू किया जाएगा। इसके लिए अस्पतालों, बीमा कंपनियों और स्थानीय प्रशासन के बीच मजबूत समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इस योजना का Nationwide Implementation यह सुनिश्चित करेगा कि हर नागरिक को सड़क दुर्घटना के समय बेहतर इलाज मिले।

4. सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े (Road Accident Statistics)

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है।

• वर्ष 2024 में 1.8 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए।
• इनमें से 30,000 मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुईं।
• 66% पीड़ित 18 से 34 वर्ष की आयु वर्ग के थे।

युवाओं में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने की सख्त जरूरत है। इस योजना का उद्देश्य न केवल बेहतर चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करना है, बल्कि सड़क सुरक्षा नियमों के महत्व को भी रेखांकित करना है। Rising Road Fatalities in India पर नियंत्रण पाने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

5. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और रोजगार सृजन (Vehicle Scrapping Policy)

सरकार पुराने और अनफिट वाहनों को हटाने के लिए Vehicle Scrapping Policy को बढ़ावा दे रही है। इससे पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आएगी और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी घटेगी।

इस नीति के तहत, लाखों रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग, जो हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए world’s third-largest automobile industry बना है, और अधिक सशक्त होगा। यह पहल Boost to Automobile Sector and Job Creation को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना सरकार का एक दूरदर्शी कदम है, जो न केवल पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करता है, बल्कि उन्हें वित्तीय तनाव से भी मुक्त करता है। यह पहल सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित अन्य पहलुओं जैसे वाहनों की गुणवत्ता, सड़क नियमों के पालन, और जागरूकता अभियानों को भी प्रोत्साहित करती है।

नागरिकों को सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है। दुर्घटना के समय तुरंत पुलिस और चिकित्सा सेवाओं को सूचित करें। Cashless Treatment Scheme for Road Accident Victims भारत में सड़क सुरक्षा को एक नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है।